कानपुर को मेगा सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम: बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को हरी झंडी,15 अगस्त को केडीए करेगा ‘न्यू कानपुर सिटी’ की लॉन्चिंग……

संवाददाता:- उमेश भार्गव

कानपुर के विकास को गति देने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की 143वीं बोर्ड बैठक का आयोजन आज केडीए परिसर स्थित सभागार में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता आयुक्त/अध्यक्ष, कानपुर मंडल एवं केडीए अध्यक्ष के. विजयेन्द्र पांडियन ने की, बैठक में जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह, केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गबरियाल, नगर आयुक्त सुधीर कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी व बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे।

न्यू कानपुर सिटी का होगा शुभारंभ

केडीए को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 150 करोड़ रुपये न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जा चुके हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना का लॉन्च 15 अगस्त 2025 को किया जाएगा। योजना के तहत 1793 प्लॉट तैयार किए गए हैं, जो मुख्य रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं।

कानपुर बनेगा मेगा सिटी, 50,000 करोड़ की मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मथुरा, मेरठ और कानपुर को मेगा सिटी योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत कानपुर के कायाकल्प के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की विशाल धनराशि खर्च की जाएगी। इस राशि से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, पार्कों का पुनर्विकास होगा और साथ ही नए औद्योगिक व आईटी हब स्थापित किए जाएंगे।

औद्योगिक और सामाजिक विकास की कई घोषणाएं
भीमसेन में MSME पार्क, पनकी में मेडिसिटी, नारामऊ में आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। वहीं, गंगा बैराज स्थित 17 करोड़ की लागत से बने बॉटनिकल पार्क को आगामी चार माह में जनता के लिए खोलने की घोषणा भी की गई। इसमें टहलने हेतु पाथ-वे की विशेष सुविधा होगी।

शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा एक नया आयाम
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2027 तक रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों को योजनाबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, बिठूर का समग्र विकास टूरिज्म प्लान के तहत किया जाएगा, जिससे इसे एक वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।

14 अहम निर्णय भी लिए गए:-

2025-26 का वार्षिक बजट स्वीकृत
बेसमेंट उपयोग नियमों में संशोधन – अब एक्सटेंडेड बेसमेंट में वाणिज्यिक व कार्यालय प्रयोजन की अनुमति।
“रीफॉर्म्स 2024-25” के अनुसार भवन उपविधियों में संशोधन।
वाह्य विकास शुल्क की दरें कास्ट इंडेक्स पर आधारित पुनर्निधारित।
फैक्ट्री एरिया के भूखंड संख्या-317 का उपयोग आवासीय से व्यवसायिक (होटल) में बदला गया।
सुरार ग्राम की 8.166 हे. औद्योगिक भूमि का उपयोग सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित।
गुटैया योजना-7 के भूखंड का उपयोग शैक्षिक संस्थान हेतु परिवर्तित।
न्यू कानपुर सिटी योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति एवं लेआउट की मंजूरी।
निर्मित फ्लैटों की विक्रय दरों को फ्रीज करने का निर्णय।
श्रमजीवी छात्रावास (600 वर्गमीटर) व न्यायिक गेस्ट हाउस (5500 वर्गमीटर) हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन।
पशुपति नगर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र हेतु भूमि आवंटन।
हंसपुर में विद्युत उपकेंद्र हेतु भूमि आवंटन।
कानपुर महायोजना-2031 के TOD जोन हेतु कंसल्टेंट चयन को मंजूरी।
अमृत योजना के तहत GIS आधारित महायोजना-2031 के प्रारूप को स्वीकृति।