संवाददाता- उमेश भार्गव
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अवैध निर्माण के नाम पर झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। एलडीए ने 28 लोगों की एक सूची तैयार की है, जिन्होंने जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच 2114 शिकायतें दर्ज कीं, जिनका मकसद निर्माणकर्ताओं से पैसे ऐंठना या निर्माण कार्य रुकवाना था। इस सूची को शासन को भेज दिया गया है, और अब इन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ गहन जांच और कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अगुवाई में की गई जांच में खुलासा हुआ कि ये शिकायती गिरोह आम लोगों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान कर रहे थे। कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाकर उसे वापस लेने के बदले पैसे की मांग की गई। इस तरह की शिकायतों ने उन नागरिकों को निशाना बनाया, जो अपनी मेहनत की कमाई और बैंक लोन से घर बना रहे थे।
एलडीए ने अब नई नीति अपनाई है, जिसके तहत शिकायतों का गहन स्थल परीक्षण किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता की नियत संदिग्ध पाई गई, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने जनता अदालत और प्राधिकरण दिवस में प्राप्त शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया है। तकनीकी टीमों को भी मजबूत किया जाएगा ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
एलडीए के इस कदम को शहर में निर्माण क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह व्यवस्था अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, जहां शिकायतों के दुरुपयोग की समस्या प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ-साथ ब्लैकमेलिंग करने वालों पर भी नकेल कसेगा। शासन को भेजी गई इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बड़े स्तर पर कार्यवाही की उम्मीद है।
